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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NCR में कोरोना संक्रमण की मैपिंग में आरोग्य सेतु और इतिहास एप की मदद लेने को कहा-HNA

नई दिल्ली(मंजीत)|   केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NCR में कोविड-19 के प्रबंधन और इस महामारी से निपटने की एक साझा रणनीति पर विचार के लिये नई दिल्ली में दिल्ली, उत्तरप्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वही अमित शाह ने NCR में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का उपयोग कर संक्रमण फैलने की दर कम करने और मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को आवश्यकतानुसार रैपिड एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध करा सकती है। अमित शाह ने कहा कि अधिक से अधिक टेस्टिंग कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकेगी और WHO के अनुसार संक्रमण की दर को दस प्रतिशत से कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आने वाले लोगों की संख्या जितनी कम होगी, संक्रमण का फैलाव उतना ही कम होगा। अमित शाह ने कहा कि नये रैपिड एंटीजन टेस्ट से करीब 90%स्क्रीनिंग हो जाती है और इसकी किट को विपुल मात्रा उपलब्ध कराया जा सकता है। ,केंद्रीय गृह मंत्री ने मृत्यु दर को कम करने के लिये मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराने पर जोर देते हुए कहा कि मानवता कि दॄष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम गरीब से गरीब व्यक्ति की जान बचा सकें। केंद्रीय गृह मंत्री ने NCR में कोरोना संक्रमण की मैपिंग में आरोग्य सेतु और इतिहास एप की मदद लेने को कहा। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा कोविड मरीजों को टेलीमेडिसिन के जरिये सलाह देने की सुविधा का लाभ उठाने को भी कहा। साथ ही उन्होने कहा कि दोनों राज्यों के छोटे अस्पतालों के डॉक्टर्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के विशेषज्ञों से टेली वीडियोग्राफी के माध्यम से गाइडेंस ले सकते हैं। बता दें की इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पाल ने NCR में कोविड से निपटने की रणनीति पर एक प्रजेंटेशन भी दिया। इसमें उन्होने दिल्ली- NCR में अब तक अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिसेस और आगे की रणनीति पर जानकारी दी। वही बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

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